1. **प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)**
– **उद्देश्य:** यह योजना आर्थिक समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को बैंकिंग सुविधाओं, बचत खाते, जमा, क्रेडिट, बीमा, और पेंशन जैसी सेवाओं को सुलभ बनाना है।
– **लाभ:** जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट, रुपे डेबिट कार्ड, 1 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा कवर।

2. **प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)**
– **उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण गरीबों को किफायती आवास प्रदान करना है। सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक सभी के पास खुद का घर हो।
– **लाभ:** इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लिए किफायती घर दिए जाते हैं, जिसमें सरकार की ओर से सब्सिडी भी प्रदान की जाती है।

3. **आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY)**
– **उद्देश्य:** यह योजना गरीब और कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
– **लाभ:** इसमें अस्पताल में भर्ती और उपचार की लागत कवर की जाती है, जिससे लोगों को आर्थिक बोझ से राहत मिलती है।

4. **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)**
– **उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में दी जाती है।
– **लाभ:** यह योजना सीधे किसानों के बैंक खाते में पैसे जमा करती है, जिससे किसानों को खेती-बाड़ी की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है।

5. **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)**
– **उद्देश्य:** यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 100 दिनों का रोजगार गारंटी देती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और जीवनयापन के साधनों में सुधार करना है।
– **लाभ:** ग्रामीण गरीबों को रोजगार मिलता है और इसके जरिए उन्हें रोज़गार के अवसर और आजीविका के साधन प्रदान किए जाते हैं।

 6. **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)**
– **उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य छोटे और गैर-कॉर्पोरेट व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे छोटे उद्यमियों को बढ़ावा दिया जा सके।
– **लाभ:** इस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का ऋण बिना किसी जमानत के दिया जाता है, जिससे छोटे और मध्यम उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने में मदद मिलती है।

7. **स्टैंड-अप इंडिया योजना**
– **उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है। यह योजना उन्हें नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
– **लाभ:** इस योजना के तहत 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जाता है, जिससे वे अपना उद्यम शुरू कर सकते हैं।

8. **अटल पेंशन योजना (APY)**
– **उद्देश्य:** यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। 60 वर्ष की आयु के बाद एक न्यूनतम पेंशन गारंटी दी जाती है।
– **लाभ:** इसमें 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये प्रति माह तक की पेंशन दी जाती है, जो लाभार्थी के योगदान और उम्र के आधार पर होती है।

9. **स्वच्छ भारत मिशन (SBM)**
– **उद्देश्य:** इस अभियान का उद्देश्य देश को साफ-सुथरा बनाना और खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना है। इस मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है।
– **लाभ:** यह योजना सार्वजनिक स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण को सुधारने में मदद करती है, जिससे नागरिकों को बेहतर जीवन जीने का मौका मिलता है।

10. **दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)**
– **उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे वे नौकरी प्राप्त कर सकें और अपनी आजीविका को बेहतर बना सकें।
– **लाभ:** यह योजना 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण और रोजगार प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलती है।

ये सभी योजनाएं भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों की आर्थिक, सामाजिक, और स्वास्थ्य स्थितियों को सुधारने के लिए चलाई जा रही हैं।

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